मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेत मोठा बदल

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेत राज्य सरकारने महत्त्वाचा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेत रस्त्यांच्या कामांना आता वेग येणार आहे. आजवर अनेक ठिकाणी रखडलेली पाणंद रस्त्यांची कामे लवकर पूर्ण व्हावीत, यासाठी शासनाने योजनेत मूलभूत बदल केला आहे.

पाणंद रस्त्यांची कामे आता १००% यंत्रसामग्रीने

नवीन निर्णयानुसार पाणंद रस्ता व शेत रस्ता बांधकामासाठी मजुरांवर अवलंबून न राहता १०० टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे कामाची गती वाढेल तसेच दर्जेदार व टिकाऊ रस्ते तयार होणार आहेत. मजुरांच्या कमतरतेमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

---

२५ किलोमीटरच्या क्लस्टरनुसार रस्त्यांचे काम

या योजनेअंतर्गत २५ किमी लांबीचे क्लस्टर तयार करून त्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे अनेक गावांतील पाणंद रस्त्यांची कामे एकत्रितपणे जलद पूर्ण होतील. निधी आणि कामाचे नियोजन सुलभ होण्यासाठी ही पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे.

---

रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या शुल्कातून शेतकऱ्यांना दिलासा

शासन निर्णयानुसार पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी लागणारे मोजणी शुल्क, पोलिस बंदोबस्त शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय मुरूम, माती, दगड यांसारख्या साहित्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही.

पाचट जाळू नका! उस पाचट व्यवस्थापनाने वाढवा ऊस उत्पादन

अतिक्रमण हटवण्यावरही भर

गाव नकाशात नोंद असलेल्या पाणंद रस्त्यांवर झालेले अतिक्रमण काढण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. अतिक्रमणामुळे अनेक ठिकाणी शेत रस्ते वापरात नव्हते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाणे किंवा माल वाहतूक करणे कठीण होत होते. हा अडथळा दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घेतली आहे.

---

रस्त्यांच्या कडेला वृक्षारोपण बंधनकारक

या योजनेत पर्यावरणाचे भान ठेवण्यात आले आहे. पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबतच ग्रामीण भागाचे सौंदर्यही वाढणार आहे.

---

शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?

या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतापर्यंत जाणे सोपे होणार आहे. शेतमालाची वाहतूक, खत-बियाणे आणणे आणि पीक बाजारात पोहोचवणे अधिक सुलभ होईल. मजबूत व टिकाऊ शेत रस्त्यांमुळे शेती खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.

---

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेतील हा नवा शासन निर्णय शेतकरी हिताचा ठरणारा आहे. यंत्रसामग्रीचा वापर, शुल्क माफी, अतिक्रमण निर्मूलन आणि जलद कामे यामुळे राज्यातील पाणंद रस्त्यांचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो.

👉 GR (Government Resolution) पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट:

महाराष्ट्र शासन – शासन निर्णय (GR) पोर्टलhttps://gr.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र (Gazette) वेबसाईटhttps://egazette.mahaonline.gov.in

आपले सरकार (महाराष्ट्र सरकारचा अधिकृत पोर्टल)https://aaplesarkar.maharashtra.gov.inपाणंद रस्ता, शेत रस्ता योजना, कृषी व ग्रामीण विकास विभागाचे GR याच वेबसाईटवर अधिकृतपणे मिळतात.