NA ची अट रद्द; शेतजमिनीवर बांधकाम परवानगी मिळण्याची नवीन प्रक्रिया जाणून घ्या
शेतजमिनीवर घर, दुकान, गोडाऊन किंवा इतर कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून NA (Non-Agriculture / अकृषिक) परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र राज्य शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार ही स्वतंत्र NA परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
आता बांधकाम परवानगीसोबतच अकृषिक वापराची परवानगी एकत्रितपणे मिळणार आहे. या लेखात आपण नवीन प्रक्रिया, शुल्क रचना आणि वर्ग 1 व वर्ग 2 जमिनींबाबतची माहिती सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
NA म्हणजे काय?
सर्वसाधारणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. मात्र औद्योगिक, व्यापारी किंवा निवासी कारणासाठी जमिनीचा वापर करायचा असल्यास ती जमीन कृषी (Agricultural) वरून अकृषिक (Non-Agricultural) मध्ये रूपांतरित करावी लागते.
या प्रक्रियेला NA (Non-Agriculture) किंवा अकृषिक रूपांतरण असे म्हणतात.
पूर्वी ही प्रक्रिया महसूल विभागामार्फत स्वतंत्रपणे पार पाडावी लागत होती.
नवीन निर्णय काय आहे?
शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार:
- कृषी जमिनीचे अकृषिक रूपांतरण करताना स्वतंत्र NA परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- अकृषिक जागेवर बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बांधकाम परवानगी आवश्यक नाही.
- नगररचना विभाग व स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.
यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होणार आहे.
बांधकाम परवानगी कशी मिळणार?
बांधकाम परवानगीसाठी अर्जदाराने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 अंतर्गत निश्चित केलेल्या संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागेल.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
- अर्ज BUILDING PLAN MANAGEMENT SYSTEM (BPMS) द्वारे करावा.
- Auto DCR प्रणाली मार्फत नकाशा मंजुरीसाठी अर्ज करता येईल.
- सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.
आता बांधकाम परवानगीसोबतच अकृषिक वापराची मंजुरी एकत्रित दिली जाणार आहे.
एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium)
अकृषिक वापरासाठी जमीनधारकाकडून एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य आकारले जाईल.
जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार अधिमूल्य खालीलप्रमाणे असेल:
| भूखंडाचे क्षेत्रफळ | अधिमूल्य (चालू बाजारमूल्याच्या टक्केवारीत) |
|---|---|
| 1000 चौ.मी. पर्यंत | 0.10% |
| 1001 ते 4000 चौ.मी. | 0.25% |
| 4001 चौ.मी. पेक्षा जास्त | 0.50% |
हे शुल्क भरल्यानंतर बांधकाम परवानगी देण्यात येईल.
NA प्रक्रियेत झालेल्या इतर महत्त्वाच्या सुधारणा
1) 7/12 उताऱ्यात स्वयंचलित फेरफार
- बांधकाम परवानगी मंजूर होताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद केली जाईल.
- वेगळा अर्ज करून फेरफार करून घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
2) अकृषिक कराबाबत निर्णय
- 10 फेब्रुवारी 2026 पासून बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारला जाणार नाही, असा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
वर्ग 1 आणि वर्ग 2 जमिनींबाबत नवीन तरतुदी
भोगवटादार वर्ग-1 जमीन
- या जमिनींच्या हस्तांतरणावर शासनाचे निर्बंध नसतात.
- जमीन मालक स्वतःच्या मालकीची जमीन सहज विक्री करू शकतो.
- BPMS प्रणालीमध्ये गरज असल्यास रूपांतरण कर वसूल करून बांधकाम परवानगी व अकृषिक सनद दिली जाईल.
भोगवटादार वर्ग-2 जमीन
- या जमिनींच्या हस्तांतरणावर शासनाचे निर्बंध असतात.
- सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरण करता येत नाही.
- देवस्थान इनाम जमीन, भूमिहीनांना वाटप केलेली जमीन इत्यादींचा समावेश होतो.
नवीन सुधारणेनुसार:
- नजराणा व इतर शासकीय देणी भरल्यास,
- जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाल्यास,
- BPMS प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी देण्यात येईल.
- या परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.
निष्कर्ष
NA परवानगीची स्वतंत्र अट रद्द केल्यामुळे शेतजमिनीवर बांधकाम करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी, जलद आणि ऑनलाईन झाली आहे.
बांधकाम परवानगी आणि अकृषिक वापर मंजुरी एकाच प्रणालीतून मिळणार असल्याने जमीनधारकांना वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय त्रास कमी होणार आहे.
जर आपण शेतजमिनीवर घर किंवा व्यावसायिक बांधकाम करण्याचा विचार करत असाल, तर संबंधित स्थानिक प्राधिकरण आणि BPMS प्रणालीद्वारे अर्ज करून नवीन प्रक्रियेचा लाभ घेऊ शकता.