रोख व्यवहार आणि चेक बाउन्स प्रकरण – कायद्यानं काय सांगितलंय?

Writer:- lawinmarathi.in team

“मी कोणाला रोखीने पैसे दिले आणि त्याच्या बदल्यात चेक घेतला… पण तो चेक बाउन्स झाला! आता मी काय करावं?”

खरं तर अशी अनेक उदाहरणं आजुबाजूला दिसतात. आपण एखाद्याला मदतीच्या हेतूने किंवा व्यवहाराच्या माध्यमातून मोठी रक्कम रोखीने देतो आणि नंतर चेकद्वारे पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा ठेवतो. पण जर चेक बाउन्स झाला, तर कायद्यानं अशा प्रकरणात तुम्हाला संरक्षण दिलंय का? चला, या सगळ्या गोष्टी पाहू.

चेक बाउन्स म्हणजे काय?

जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीला काही पैसे म्हणजे तीन चार लाख चेक किंवा डायरेक्ट ट्रान्स्फर करते आणि जेव्हा समोरचा व्यक्ती पैसे परत चेक ने देतो आणि जेव्हा ता चेक कमी बॅलन्स मुळे वटत नाही तेव्हा चेक बाऊन्स झाला असे म्हणतात . आणि या वेळेस तुम्ही कोर्टात समोरच्या व्यक्तीवर ni act 138 check bounce म्हणून केस करू शकता. यावर एक कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे

कोर्टात प्रकरण काय घडलं?

ही घटना  शाईन वॉरिस या व्यक्तीशी संबंधित आहे. त्यांनी पी.सी. हारी  यांना रु. ९ लाखांची रक्कम रोखीने दिली आणि बदल्यात चेक घेतला. मात्र चेक बाउन्स झाला. वॉरिस यांनी २०१३ साली चेक बाउन्स प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता (कलम १३८, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट अंतर्गत). पण कोर्टाने त्यांच्या विरुद्ध निकाल दिला.

हायकोर्टाचा निर्णय काय सांगतो?

हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की –

“रोख व्यवहार हा कायदेशीर वसुलीपात्र कर्ज मानता येणार नाही.”अर्थात, जर कोणी रु. २०,००० पेक्षा अधिक रोखरक्कम दिली, आणि त्याच्या बदल्यात घेतलेला चेक बाउन्स झाला, तरी कायद्यानं त्याला थेट ‘कर्ज फेडण्यासाठी चेक दिला’असं मानता येणार नाही. व त्याच्यावर चेक बाऊन्स ही केस लागू होणार नाही.

यात दोष कुणाचा आहे?

हायकोर्टानं यामध्ये हारी यांना दोषमुक्त ठरवलं, कारण:

* व्यवहार रोखीचा होता (बँक व्यवहार नाही).

* चेकच्या मागे कायदेशीर कर्ज सिद्ध झालं नाही.

* बेकायदेशीर सावकारीचा संशय होता.

यातून महत्त्वाचं निरीक्षण

न्यायमूर्ती पी.बी. कुरेशी यांनी एक फारच मौल्यवान मुद्दा मांडला

“जोपर्यंत भारत सरकार संपूर्ण व्यवहार डिजिटल करत नाही, तोपर्यंत रोख व्यवहारांमुळे कायद्यात त्रुटी राहणारच!”

या मताचा अर्थ असा आहे की – बँकेच्या माध्यमातून व्यवहार झाले तरच कायद्यानं त्यावर विश्वास ठेवता येतो. अन्यथा, रोख व्यवहार “पुरावा” म्हणून खूपच कमकुवत असतो. कारण त्याचे कोणते रेकॉर्ड नसते.

तुम्ही काय शिकाल या प्रकरणातून?

1. कधीही मोठ्या रकमांचा व्यवहार रोखीने करू नका.

2. नेहमी बँकेद्वारे व्यवहार करा – UPI, NEFT, RTGS किंवा चेक.

3. कोणालाही पैसे देताना व्यवहाराची स्पष्ट नोंद ठेवा – लेखी करार, पावती इ.

4. कोणताही चेक बाउन्स झाल्यास लगेच कायदेशीर सल्ला घ्या.

शेवटचं सांगायचं झालं तर…

आजच्या डिजिटल युगात अजूनही अनेक व्यवहार रोखीने होत आहेत, पण कायद्याच्या नजरेत ते ठोस आधार नसतात. त्यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असते. आपला पैसा, मेहनतीने कमावलेला असतो – त्याची योग्य नोंद आणि कायदेशीर संरक्षण आपल्याच हातात आहे.

तुम्ही असं कुठलंही रोख व्यवहार केलं आहे का? किंवा चेक बाउन्सचा अनुभव घेतला आहे का? तुमची गोष्ट खाली कॉमेंटमध्ये शेअर करा – एकमेकांपासून शिकणं हीच खरी शहाणपणाची गोष्ट आहे.

कोर्टाचे मत काय?

कोर्टाचे मत असे आहे की जर एखाद्या व्यक्तवर तुम्हाला चेक बाऊन्स ची केस टाकायची असेल तर तुमी त्या व्यक्तीला पैसे online किंवा बँक ट्रान्स्फर केलेले असावे त्याचे कायदेशीर पुरावे असावेत तरच 138 लागू होते जर कॅश मध्ये व्यवहार केलेला असेल तर 138 लागू होणार नाही.

[टीप: हा लेख माहिती व शिक्षणासाठी आहे. कोणत्याही कायदेशीर समस्येसाठी कृपया वकीलाचा सल्ला घ्या

FAQ

1. ₹20,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने देणे कायदेशीर आहे का?

➡️ नाही. भारताच्या आयकर कायद्यानुसार ₹20,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने दिल्यास तो व्यवहार बेकायदेशीर ठरू शकतो (कलम 269SS).

2. रोख व्यवहारावर आधारित चेक जर बाउन्स झाला तर कायदेशीर कारवाई करता येते का?

➡️ नाही, हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार असा चेक कायदेशीर कर्जावर आधारित नसल्यामुळे NI Act कलम 138 अंतर्गत कारवाई करता येत नाही.

3. कायदेशीर कर्ज (legally enforceable debt) म्हणजे काय?

➡️ बँकेद्वारे दिलेले कर्ज, लेखी करार, किंवा पुराव्यांवर आधारित पैसे जे कायद्याने वसूल करता येतात, ते कायदेशीर कर्ज ठरते.

4. रोख व्यवहार करून चेक घेतल्यास पुरावा मानला जातो का?

➡️ रोखीने दिलेले पैसे बँकेत रेकॉर्ड न झाल्यास, चेक बाउन्स प्रकरणात तो पुरावा म्हणून कमकुवत मानला जातो.

5. चेक बाउन्स झाल्यास कोणत्या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवता येतो?

➡️ सामान्यतः भारतीय दंड संहिता (NI Act 1881) चे कलम 138 अंतर्गत चेक बाउन्स प्रकरण दाखल करता येते, परंतु तो कायदेशीर कर्जावर आधारित असणे आवश्यक आहे.

6. हायकोर्टाचा निर्णय कोणत्या प्रकरणात झाला?

➡️ शाईन वॉरिस वि. पी.सी. हारी या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

7. काय चेक बाउन्स गुन्हा आहे?

➡️ हो, जर तो कायदेशीर कर्ज किंवा थकबाकीच्या बदल्यात दिला असेल आणि बाउन्स झाला असेल, तर गुन्हा ठरतो.

8. बेकायदेशीर सावकारी (हुण्डी) व्यवहारात काय कायदेशीर धोका असतो?

➡️ असे व्यवहार नोंद न झाल्याने कायद्याने ते अवैध मानले जातात आणि दोन्ही पक्ष अडचणीत येऊ शकतात.

9. न्यायालयाच्या दृष्टीने चेक दिला की तोच पुरावा पुरेसा ठरतो का?

➡️ नाही. चेकबरोबर तो कोणत्या आधारावर दिला आहे (लेखी करार, डिजिटल व्यवहार) हेही महत्वाचं असतं.

10. सुरक्षित व्यवहारासाठी काय काळजी घ्यावी?

➡️ नेहमी डिजिटल व्यवहार करा (UPI, NEFT, RTGS), करार लेखी स्वरूपात ठेवा आणि बँकेच्या माध्यमातूनच व्यवहार करा.