भारताच्या उच्च न्यायालयांमध्ये फक्त 14.8% महिला न्यायाधीश – कोणत्या कोर्टात सर्वाधिक?
भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये महिलांची उपस्थिती वाढत असली तरी अजूनही उच्च न्यायालयांमध्ये त्यांचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण फक्त 14.8% आहे.
ही आकडेवारी न्यायव्यवस्थेमध्ये अजूनही असलेल्या लैंगिक असमानतेकडे (Gender Gap) लक्ष वेधते.
भारताच्या उच्च न्यायालयांमध्ये किती महिला न्यायाधीश?
देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या 781 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्यापैकी 116 महिला न्यायाधीश आहेत. म्हणजेच एकूण न्यायाधीशांपैकी केवळ 14.85% महिला आहेत.
जरी हे प्रमाण हळूहळू वाढत असले तरी अजूनही महिला न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे स्पष्ट होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील परिस्थिती
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सध्या 33 न्यायाधीशांपैकी फक्त एक महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील महिलांची संख्या मर्यादित असल्याचे दिसते.
कोणत्या उच्च न्यायालयात सर्वाधिक महिला न्यायाधीश?
उपलब्ध माहितीनुसार पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय महिला न्यायाधीशांच्या संख्येत देशात आघाडीवर आहे.
- पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय – 18 महिला न्यायाधीश
- दिल्ली उच्च न्यायालय – 10 महिला न्यायाधीश
- मद्रास उच्च न्यायालय – 10 महिला न्यायाधीश
- बॉम्बे उच्च न्यायालय – 12 महिला न्यायाधीश
- कर्नाटक उच्च न्यायालय – 9 महिला न्यायाधीश
काही उच्च न्यायालयांमध्ये महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी
काही उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय – 1 महिला न्यायाधीश
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय – 7 महिला न्यायाधीश
- केरळ उच्च न्यायालय – 7.5%
- झारखंड उच्च न्यायालय – 7.14%
विशेष म्हणजे मणिपूर, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या एकही महिला न्यायाधीश नाही.
जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त
जिल्हा न्यायालयांमध्ये मात्र महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक आहे. अंदाजे 37% न्यायाधीश महिला आहेत. यावरून खालच्या स्तरावर महिलांचा सहभाग वाढत असला तरी उच्च न्यायालयांपर्यंत पोहोचताना त्यांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसते.
महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे का गरजेचे?
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे.
महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यास:
- न्यायव्यवस्था अधिक समतोल बनेल
- लैंगिक संवेदनशीलता वाढेल
- न्यायालयांमध्ये विविध दृष्टिकोन मिळतील
निष्कर्ष
भारतातील उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण अजूनही कमी आहे. जरी काही न्यायालयांमध्ये सुधारणा दिसत असली तरी संपूर्ण देशात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा
- Basic Salary म्हणजे काय? संपूर्ण माहिती
- वारस नोंद म्हणजे काय? कशी करावी?
- Law in Marathi – सर्व कायदेशीर माहिती
