मृत्यूपत्र (Will) रजिस्टर करणे आवश्यक आहे का? | कायदा, फायदे-तोटे व संपूर्ण मार्गदर्शन


मृत्यूपत्र (Will) रजिस्टर करणे आवश्यक आहे का? | कायदा, फायदे-तोटे व संपूर्ण मार्गदर्शन

मालमत्तेच्या नियोजनात (Property Planning) मृत्यूपत्र (Will) हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. अनेक लोकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो –
मृत्यूपत्र (Will) रजिस्टर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे का?

या ब्लॉगमध्ये आपण मृत्यूपत्राशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, नोंदणीची गरज, नोंदणी न केल्यास होणारे परिणाम व वाद कसे टाळावेत याबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.


मृत्यूपत्र (Will) म्हणजे काय?

मृत्यूपत्र (Will) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मृत्यूनंतर स्वतःची मालमत्ता कोणाला, किती व कशा प्रकारे द्यायची आहे याबाबत लेखी स्वरूपात व्यक्त केलेली अंतिम इच्छा.

मृत्यूपत्र फक्त मृत्यूनंतरच लागू होते
मृत्यूपत्र जिवंत असताना कधीही बदलता किंवा रद्द करता येते


मृत्यूपत्र (Will) रजिस्टर करणे कायद्याने आवश्यक आहे का?

नाही, मृत्यूपत्र रजिस्टर करणे अजिबात बंधनकारक नाही.

भारतीय कायद्यानुसार –

Indian Succession Act, 1925

Registration Act, 1908 (Section 18)

या कायद्यांनुसार मृत्यूपत्र ही ऐच्छिक (Optional) नोंदणीची कागदपत्र आहे.

म्हणजेच साध्या कागदावर लिहिलेले, नोंदणी नसलेले मृत्यूपत्र (Will) देखील कायदेशीरदृष्ट्या वैध असते, जर ते योग्य पद्धतीने तयार केलेले असेल.


मग मृत्यूपत्र वैध ठरण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

नोंदणी नसली तरी खालील अटी पूर्ण झाल्या पाहिजेत

मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती

सज्ञान (18 वर्षांवरील) असावी

शुद्ध मानसिक स्थितीत असावी

मृत्यूपत्र लेखी असावे

टाईप केलेले किंवा हस्तलिखित चालते

स्टॅम्प पेपर आवश्यक नाही

सही (Signature / Thumb Impression)

मृत्यूपत्र (Will) करणाऱ्याची सही असणे आवश्यक

दोन साक्षीदार (Witness)

किमान 2 साक्षीदार असणे आवश्यक

साक्षीदार मृत्यूपत्रातील लाभार्थी नसावेत

वरील अटी पूर्ण असतील तर नोंदणी नसलेले मृत्यूपत्र (Will) देखील पूर्णपणे वैध ठरते.


मग मृत्यूपत्र रजिस्टर का करावे?

जरी मृत्यूपत्र (Will) रजिस्टर करणे कायद्याने बंधनकारक नसले, तरी नोंदणीकृत मृत्यूपत्र अधिक सुरक्षित मानले जाते.

मृत्यूपत्र रजिस्टर करण्याचे फायदे

मृत्यूपत्र बनावट असल्याचा आरोप करणे कठीण होते
कोर्टात पुरावा देणे सोपे जाते
साक्षीदार मृत असले तरी अडचणी कमी होतात
वारसांमधील वाद टाळता येतात
मालमत्तेचे हस्तांतर सुलभ होते

म्हणूनच कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक नसले तरी व्यवहारिकदृष्ट्या मृत्यूपत्र रजिस्टर करणे फायदेशीर ठरते.


मृत्यूपत्र रजिस्टर न केल्यास काय अडचणी येऊ शकतात?

वारसांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता
मृत्यूपत्र बनावट असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो
कोर्टात साक्षीदार हजर करावे लागतात
प्रोबेट (Probate) मिळवताना अडचणी येऊ शकतात

विशेषतः –

मोठी मालमत्ता असल्यास

दुसरे लग्न झालेले असल्यास

सावत्र मुले असल्यास

कुटुंबात आधीपासून वाद असल्यास

अशा परिस्थितीत नोंदणीकृत मृत्यूपत्र अधिक सुरक्षित ठरते.


मृत्यूपत्र रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (थोडक्यात)

Sub-Registrar Office मध्ये अर्ज
मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती स्वतः हजर
दोन साक्षीदार सोबत
ओळखपत्र – Aadhaar, PAN
नाममात्र नोंदणी शुल्क

काही राज्यांमध्ये घरबसल्या मृत्यूपत्र नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध आहे.


कायदेशीर सल्ल्यासाठी नोंदणी करा

अनुभवी तज्ज्ञांकडून वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला

30 मिनिटांचा सल्ला | शुल्क ₹1000
Terms & Conditions for Online Legal Consultation

1. Nature of Online Consultation
The online consultation provided is limited to preliminary legal guidance based on the information shared by the client through phone call, WhatsApp call, video call, or email.
This consultation does not constitute a full legal opinion, legal representation, or court appearance unless expressly agreed in writing.

2. Consultation Fees
All online consultations are chargeable.
Consultation fees must be paid in advance before the consultation begins.
Fees once paid are non-refundable and non-adjustable, irrespective of the outcome or client satisfaction.

3. Scope of Advice
Advice is based solely on the facts and documents disclosed by the client.
The advocate shall not be responsible for any incorrect, incomplete, or misleading information provided by the client.
Detailed drafting, documentation, notices, or court representation will require separate professional fees.

4. No Advocate-Client Relationship
Online consultation alone does not automatically create an advocate-client relationship unless specifically confirmed in writing after consultation and fee agreement.

5. No Guarantee of Outcome
The advocate does not guarantee any specific result or success in any legal matter.
Legal outcomes depend on facts, evidence, and judicial discretion.

6. Confidentiality
All information shared during consultation will be treated as confidential, subject to legal obligations and applicable laws.

7. Recording of Calls
The client shall not record the consultation call or video without prior written consent.
Unauthorized recording may attract legal consequences.

8. Limitation of Liability
The advocate shall not be liable for actions taken by the client based solely on oral or online advice.
Any loss arising due to delay, third-party interference, or technical issues.

9. Acceptance of Terms
By booking and attending the online consultation and making payment, the client agrees to all the above terms and conditions.
मी वरील Terms & Conditions वाचल्या असून त्यास संमती देतो.

ही सेवा जाहिरात नसून स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला सेवा आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

मृत्यूपत्र रजिस्टर करणे कायद्याने बंधनकारक नाही
मात्र नोंदणीकृत मृत्यूपत्र अधिक सुरक्षित व वादमुक्त असते
मोठी मालमत्ता किंवा कौटुंबिक गुंतागुंत असल्यास मृत्यूपत्र नोंदणी करणे अत्यंत शिफारसीय आहे


लेखक माहिती

लेखक: Adv. Atul L. Devkar (B.Com, LL.B., G.D.C.)

ऑफिस पत्ता:
सोंगिरवाडी पोस्ट ऑफिस जवळ,
वाई, जिल्हा सातारा

कायदेशीर सल्ला शुल्क:
₹1000/- (फक्त WhatsApp द्वारे संपर्क)

कायदेशीर सल्ल्यासाठी:
WhatsApp वर संदेश करा (सल्ला फी ₹1000/- लागू)

मोबाईल: 9920513093

कायदेशीर सल्ला हवा आहे का?

योग्य व कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत मृत्यूपत्र तयार करण्यासाठी अनुभवी कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top