सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! आदिवासी महिलांना हिंदू वारसा कायदा लागू नाही

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! आदिवासी महिलांना हिंदू वारसा कायदा लागू नाही

“सामाजिक न्याय आणि परंपरेच्या संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल”

निर्णय दिनांक: 8 ऑक्टोबर 2025
प्रकरण: Nawang & Anr. vs Bahadur & Ors.
न्यायमूर्ती: संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा
स्रोत: LiveLaw रिपोर्ट, Lawbeat रिपोर्ट


परिचय

भारतामध्ये वारसा हक्कांवर पुन्हा एकदा मोठा कायदेशीर बदल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की Hindu Succession Act, 1956 हा कायदा अनुसूचित जमातींवर (Scheduled Tribes) लागू होत नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून विशेष अधिसूचना जारी होत नाही.

हा निर्णय आदिवासी महिलांच्या वारसाहक्कासंदर्भात एक निर्णायक क्षण ठरला आहे.


प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये असा निर्णय दिला होता की —

> “हिमाचल प्रदेशातील आदिवासी भागातील मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर हिंदू उत्तराधिकार कायदा (HSA, 1956) नुसार हक्क मिळेल, स्थानिक प्रथेनुसार नाही.”

मात्र, या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले. अपीलकर्त्यांनी सांगितले की, आम्ही अनुसूचित जमातीचे सदस्य असल्यामुळे आमच्यावर हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टचा निर्णय रद्द केला आणि त्यातील पॅरा 63 नोंदीतून वगळण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने म्हटले —

> “Hindu Succession Act, 1956 च्या कलम 2(2) नुसार हा कायदा अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांवर लागू होत नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करत नाही.”

म्हणजेच, आदिवासी समाजावर स्थानिक प्रथा आणि परंपरा लागू राहतील.


कायद्याचा अर्थ आणि कलम 2(2)

> कलम 2(2): “या कायद्यातील काहीही अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांवर लागू होत नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्राद्वारे त्यासाठी अधिसूचना जारी करत नाही.

या कलमानुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना दिल्याशिवाय आदिवासी समाजावर हा कायदा लागू होऊ शकत नाही.

निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे

1. हिंदू उत्तराधिकार कायदा आदिवासींवर लागू नाही — जोपर्यंत केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करत नाही.
2. हायकोर्टाने आपल्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा जास्त भूमिका घेतली होती, कारण त्या प्रकरणात हा मुद्दा प्रत्यक्ष वादात नव्हता.

3. सामाजिक सुधारणा संविधानिक प्रक्रियेद्वारेच करावी लागते, न्यायालयाने स्वतःहून कायदा लागू करता येत नाही.

4. आदिवासी समाजाच्या प्रथांना संविधानिक संरक्षण देण्यात आले आहे.

या निर्णयाचा प्रभाव

हिमाचल प्रदेश आणि देशातील इतर आदिवासी भागांतील वारसा-प्रकरणांमध्ये हा निर्णय आता महत्त्वपूर्ण उदाहरण (precedent) ठरेल.

आदिवासी महिलांच्या वारसाहक्कावर कायदा नव्हे तर स्थानिक परंपरा लागू राहतील.

भविष्यात जर सरकारला हा कायदा लागू करायचा असेल, तर त्यासाठी अधिसूचना किंवा कायद्यात सुधारणा करावी लागेल.

सामाजिक अर्थ

हा निर्णय एक प्रश्न उभा करतो — “परंपरा जपायची की समान हक्क द्यायचे?”
सुप्रीम कोर्टाने परंपरेचा सन्मान राखला आहे, परंतु सरकारकडेही जबाबदारी दिली आहे की सामाजिक न्यायाच्या दिशेने योग्य बदल संविधानिक मार्गाने करावेत.

निष्कर्ष

> “कायदे आणि परंपरा या संविधानाच्या चौकटीत राहूनच बदलल्या पाहिजेत.”
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आदिवासी समाजासाठी संरक्षण देणारा आहे, पण एकाच वेळी सामाजिक सुधारणेचा मार्ग देखील दाखवतो.

• आई कर्ज योजना 2025: महिलांना 15 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज | संपूर्ण माहिती व अर्ज प्रक्रिया
• The Untold Story of Olive Oatman – The Girl With the Blue Chin Tattoo
• हरीश राणा प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, न्यायमूर्ती पारडीवाला झाले भावुक
• E Shram Card : ई-श्रम कार्ड ऑनलाईन कसं काढायचं? या कार्डचे नेमके फायदे काय?
• जन्म मृत्यू नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र म्हणजे काय? | NAC Certificate संपूर्ण माहिती 2026