इंटरनेटवरील चुकीची माहिती हटवण्यासाठी श्रीलंकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची कर्नाटक हायकोर्टात धाव

Right to be Forgotten: श्रीलंकेच्या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांची Google विरोधात कर्नाटक हायकोर्टात याचिका

इंटरनेटवरील चुकीची माहिती हटवण्यासाठी श्रीलंकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची कर्नाटक हायकोर्टात धाव

आजच्या डिजिटल युगात इंटरनेटवर टाकलेली माहिती काही मिनिटांत जगभर पोहोचते. पण एकदा ही माहिती ऑनलाइन गेली की ती अनेक वर्षे इंटरनेटवर राहते. कधी कधी चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का देऊ शकते.

असेच एक महत्त्वाचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश A. H. M. Dilip Nawaz यांनी इंटरनेटवर त्यांच्या विरोधात असलेली कथित बदनामीकारक माहिती हटवण्यासाठी भारतातील Karnataka High Court मध्ये याचिका दाखल केली आहे.

नेमके काय झाले?

न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार काही वर्षांपूर्वी काही वेबसाइटवर त्यांच्या विरोधात लेख प्रकाशित झाले होते. या लेखांमध्ये त्यांच्यावर भ्रष्टाचारासारखे गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

मात्र त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि आधारहीन आहेत. समस्या अशी आहे की हे लेख अजूनही इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत आणि Google वर सर्च केल्यावर लगेच दिसतात.

आज इंटरनेटवर एखाद्या व्यक्तीचे नाव शोधले की त्या व्यक्तीबद्दलची सर्व माहिती लगेच समोर येते. त्यामुळे अशा प्रकारची नकारात्मक माहिती व्यक्तीच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावर परिणाम करू शकते.

Google विरोधात याचिका का?

या प्रकरणात न्यायाधीशांनी Google आणि भारत सरकारला पक्षकार केले आहे. कारण इंटरनेटवर सर्च केल्यावर हे लेख Google च्या सर्च रिझल्टमध्ये दिसतात.

त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की या कथित बदनामीकारक लिंक सर्च रिझल्टमधून हटवाव्यात.

Right to be Forgotten म्हणजे काय?

Right to be Forgotten म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला इंटरनेटवरून जुनी, चुकीची किंवा अप्रासंगिक माहिती हटवण्याचा अधिकार.

युरोपमध्ये हा अधिकार आधीपासून लागू आहे. भारतातही काही न्यायालयीन निर्णयांमध्ये या अधिकाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तुम्हाला जर कायद्याबद्दल अधिक माहिती हवी असेल तर आमचा हा लेख देखील वाचा: Basic Salary म्हणजे काय? संपूर्ण माहिती

या प्रकरणाचे महत्त्व काय?

  • इंटरनेटवरील बदनामीकारक माहिती हटवण्याचा प्रश्न
  • व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण
  • Google सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची जबाबदारी
  • Right to be Forgotten या अधिकाराची व्याप्ती

जर न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला, तर भविष्यात इंटरनेटवरील चुकीची माहिती हटवण्याबाबत मोठा मार्गदर्शक निर्णय ठरू शकतो.

निष्कर्ष

आजच्या इंटरनेटच्या जगात माहिती खूप शक्तिशाली आहे. पण ती माहिती चुकीची असेल तर ती एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम करू शकते.

म्हणूनच अशा प्रकरणांमुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि डिजिटल अधिकार याबाबतची चर्चा अधिक महत्त्वाची बनत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top