पोट खराब क्षेत्र म्हणजे काय? जमीन कायदा, 7/12 उतारा व बांधकाम नियम

पोट खराब क्षेत्र म्हणजे काय?

पोट खराब क्षेत्र म्हणजे काय? (Pot Kharab Kshetra Meaning in Marathi)

भारतामध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रात जमीन महसूल कायद्याअंतर्गत जमिनीचे वर्गीकरण केले जाते. त्यामध्ये एक महत्त्वाचा शब्द म्हणजे “पोट खराब क्षेत्र”. जमीन खरेदी, विक्री, बांधकाम किंवा विकास प्रकल्प करताना हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर,
ज्या जमिनीचा भाग शेतीसाठी किंवा वापरासाठी अयोग्य आहे, तो भाग “पोट खराब क्षेत्र” म्हणून ओळखला जातो.


पोट खराब क्षेत्राची कायदेशीर व्याख्या

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 नुसार:

जमिनीतील असा भाग जो नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळे वापरात येऊ शकत नाही, तो पोट खराब क्षेत्र मानला जातो.

हा भाग सहसा 7/12 उताऱ्यामध्ये वेगळ्या नोंदीत दर्शविला जातो.


पोट खराब क्षेत्रात कोणकोणत्या जमिनी येतात?

खालील प्रकारच्या जमिनी प्रामुख्याने पोट खराब क्षेत्रात मोडतात:

नाला, ओढा व नदी पात्र

  • नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह असलेली जमीन
  • पुराच्या पाण्याचा धोका असलेला भाग

डोंगर उतार व खडकाळ जमीन

  • शेती किंवा बांधकामासाठी अयोग्य
  • भू-स्खलनाचा धोका

स्मशानभूमी व दफनभूमी

  • सार्वजनिक उपयोगाची जमीन
  • खाजगी मालकीस प्रतिबंध

रस्ते, पायवाटा, सरकारी मार्ग

  • गाव रस्ता, शासकीय वापरासाठी राखीव
  • खरेदी-विक्रीस अडथळा

जलस्रोत परिसर

  • तलाव, विहीर, बंधारा, धरण परिसर
  • पर्यावरणीय निर्बंध लागू

7/12 उताऱ्यात पोट खराब क्षेत्र कसे दिसते?

7/12 उताऱ्यातील “क्षेत्रफळ” किंवा “इतर हक्क” स्तंभात पोट खराब क्षेत्र स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असते.

उदा.

  • एकूण क्षेत्र: 1 हेक्टर
  • लागवडीयोग्य क्षेत्र: 0.80 हेक्टर
  • पोट खराब क्षेत्र: 0.20 हेक्टर

महसूल कर फक्त लागवडीयोग्य क्षेत्रावर आकारला जातो.


पोट खराब क्षेत्रावर बांधकाम करता येते का?

साधारणपणे नाही.

कारणे:

  • पर्यावरणीय नियम
  • महसूल व नगररचना कायदे
  • नैसर्गिक धोके (पूर, भूस्खलन)

विशेष परवानगी असल्यासच:

  • जिल्हाधिकारी
  • नगरपरिषद / ग्रामपंचायत
  • पर्यावरण विभाग

पोट खराब क्षेत्राची खरेदी-विक्री कायदेशीर आहे का?

खरेदी-विक्री करताना मोठा धोका असतो.

संभाव्य अडचणी:

  • नोंदणी नाकारली जाऊ शकते
  • बँक कर्ज मिळत नाही
  • भविष्यातील बांधकामावर बंदी
  • कोर्ट केसची शक्यता

म्हणूनच जमीन खरेदीपूर्वी 7/12, फेरफार नोंदी आणि महसूल अभिलेख तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.


पोट खराब क्षेत्र दुरुस्त करता येते का?

होय, पण कठीण प्रक्रिया आहे.

प्रक्रिया:

  1. तलाठी / मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज
  2. स्थळ पाहणी (Spot Inspection)
  3. अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास
  4. योग्य कारणे असल्यास दुरुस्ती आदेश

नैसर्गिक जलस्रोत असलेल्या जमिनीमध्ये दुरुस्ती सहसा मान्य होत नाही.


पोट खराब क्षेत्र आणि NA (Non-Agricultural) परवानगी

  • पोट खराब क्षेत्र असलेली जमीन NA साठी अडचणीची ठरते
  • संपूर्ण जमीन NA होईलच असे नाही
  • फक्त लागवडीयोग्य भागावर मर्यादित परवानगी मिळू शकते

पोट खराब क्षेत्र खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी

7/12 उतारा आणि नकाशा तपासा
जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करा
महसूल अधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्या
अनुभवी वकील / ॲडव्होकेटचा सल्ला घ्या


कायदेशीर सल्ल्यासाठी नोंदणी करा

अनुभवी तज्ज्ञांकडून वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला

30 मिनिटांचा सल्ला | शुल्क ₹1000
Terms & Conditions for Online Legal Consultation

1. Nature of Online Consultation
The online consultation provided is limited to preliminary legal guidance based on the information shared by the client through phone call, WhatsApp call, video call, or email.
This consultation does not constitute a full legal opinion, legal representation, or court appearance unless expressly agreed in writing.

2. Consultation Fees
All online consultations are chargeable.
Consultation fees must be paid in advance before the consultation begins.
Fees once paid are non-refundable and non-adjustable, irrespective of the outcome or client satisfaction.

3. Scope of Advice
Advice is based solely on the facts and documents disclosed by the client.
The advocate shall not be responsible for any incorrect, incomplete, or misleading information provided by the client.
Detailed drafting, documentation, notices, or court representation will require separate professional fees.

4. No Advocate-Client Relationship
Online consultation alone does not automatically create an advocate-client relationship unless specifically confirmed in writing after consultation and fee agreement.

5. No Guarantee of Outcome
The advocate does not guarantee any specific result or success in any legal matter.
Legal outcomes depend on facts, evidence, and judicial discretion.

6. Confidentiality
All information shared during consultation will be treated as confidential, subject to legal obligations and applicable laws.

7. Recording of Calls
The client shall not record the consultation call or video without prior written consent.
Unauthorized recording may attract legal consequences.

8. Limitation of Liability
The advocate shall not be liable for actions taken by the client based solely on oral or online advice.
Any loss arising due to delay, third-party interference, or technical issues.

9. Acceptance of Terms
By booking and attending the online consultation and making payment, the client agrees to all the above terms and conditions.
मी वरील Terms & Conditions वाचल्या असून त्यास संमती देतो.

ही सेवा जाहिरात नसून स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला सेवा आहे.

Frequently Asked Questions (FAQs)

पोट खराब क्षेत्रावर घर बांधता येते का?

साधारणपणे नाही, विशेष परवानगीशिवाय बांधकाम बेकायदेशीर ठरते.

पोट खराब क्षेत्रावर कर भरावा लागतो का?

नाही, महसूल कर फक्त लागवडीयोग्य क्षेत्रावर लागतो.

पोट खराब क्षेत्र नावावर नोंदणी करता येते का?

काही प्रकरणांत होते, पण भविष्यात मोठे कायदेशीर धोके संभवतात.

पोट खराब क्षेत्र काढून टाकता येते का?

योग्य पुरावे असल्यास महसूल विभागाकडून दुरुस्ती होऊ शकते.


निष्कर्ष (Conclusion)

पोट खराब क्षेत्र म्हणजे जमीन खरेदी-विक्री आणि बांधकामाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. योग्य माहितीशिवाय अशा जमिनीत गुंतवणूक केल्यास आर्थिक व कायदेशीर नुकसान होऊ शकते.

त्यामुळे जमीन व्यवहार करताना कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top