महार वतनाच्या जमिनीवर शासनाचे नाव असले तरी परत घेता येते का? | सविस्तर कायदेशीर माहिती

महार वतनाच्या जमिनीवर शासनाचे नाव असले तरी परत घेता येते का? | सविस्तर कायदेशीर माहिती

महाराष्ट्रात आजही हजारो कुटुंबांच्या जमिनी महार वतन जमीन म्हणून ओळखल्या जातात. अनेकांच्या 7/12 उताऱ्यावर या जमिनीवर शासनाचे नाव नोंदलेले दिसते. त्यामुळे बहुतांश लोक असा गैरसमज करून घेतात की ही जमीन आता कायमची गेली आहे. पण कायदा काही वेगळेच सांगतो.

या ब्लॉगमध्ये आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत की महार वतन जमीन शासनाच्या नावावर असली तरी परत कशी मिळू शकते, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया आहे, कोणते कायदे लागू होतात आणि कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत.


महार वतन जमीन म्हणजे काय?

ब्रिटिश काळात गावसेवेसाठी (महारकी, रखवालदारी, संदेशवहन इ.) जी जमीन दिली जायची, तिला महार वतन जमीन असे म्हटले जाते. ही जमीन वैयक्तिक मालकीची नसून सेवा अटींवर दिलेली असायची.

स्वातंत्र्यानंतर वतनदारी प्रथा बंद करण्यासाठी शासनाने कायदा केला.

महार वतन जमीन कोणत्या कायद्याखाली येते?

महार वतन जमिनीवर खालील कायदा लागू होतो:

Bombay Inferior Village Watan Abolition Act, 1958

या कायद्यानुसार:

  • वतनदारी पद्धत रद्द करण्यात आली
  • वतनाच्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेतल्या गेल्या
  • पण मूळ वतनदार व त्याच्या वारसांना जमीन परत मिळवण्याचा अधिकार दिला गेला

7/12 वर शासनाचे नाव असले तरी जमीन परत मिळू शकते का?

थोडक्यात उत्तर: होय, मिळू शकते.

जर खालील अटी पूर्ण होत असतील तर:

  • अर्जदार हा मूळ महार वतनदार किंवा त्याचा कायदेशीर वारस आहे
  • जमीन अजून तिसऱ्या व्यक्तीस वैधरीत्या दिलेली नाही
  • जमीन सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित नाही
  • शासनाकडे योग्य वेळी Regrant (पुनर्स्थापन) साठी अर्ज केला आहे

अशा परिस्थितीत शासन जमीन परत देऊ शकते.


Regrant म्हणजे काय?

Regrant म्हणजे शासनाने वतन रद्द केल्यानंतर तीच जमीन पुन्हा मूळ वतनदार किंवा त्याच्या वारसाला कायदेशीर पद्धतीने परत देणे.

Regrant मिळाल्यानंतर:

  • जमीन बहुतेक वेळा वर्ग 2 (Class II) म्हणून दिली जाते
  • काही वर्षे विक्री, गहाण किंवा हस्तांतरणावर बंदी असते

महार वतन जमीन Regrant करण्याची प्रक्रिया

1) अर्ज कुठे करायचा?

  • तहसीलदार कार्यालय
  • किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO)

2) आवश्यक कागदपत्रे

  • जुने वतन पुरावे / इनाम रजिस्टर उतारे
  • जुना 7/12 उतारा
  • वंशावळ किंवा वारस दाखला
  • अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit)
  • ओळखपत्र

3) चौकशी प्रक्रिया

  • तलाठी व मंडळ अधिकारी चौकशी करतात
  • अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो

4) आदेश

  • पात्रता सिद्ध झाल्यास Regrant मंजूर
  • ठराविक फी / नाझराणा भरावा लागतो

Regrant नंतर 7/12 मध्ये काय बदल होतो?

  • शासनाचे नाव कमी होते
  • अर्जदाराचे नाव खातेदार किंवा इतर अधिकार सदरी नोंदले जाते
  • जमिनीची वर्गवारी स्पष्ट केली जाते

महार वतन जमीन संदर्भातील सामान्य चुका

अर्ज न करणे
चुकीची सदर निवडणे
आवश्यक पुरावे सादर न करणे
दलालांच्या सल्ल्याला बळी पडणे

या चुका केल्यास जमीन कायमची गमावण्याची शक्यता असते.


कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की:

“मूळ महार वतनदार किंवा त्याचे कायदेशीर वारस अस्तित्वात असतील आणि जमीन वैधरीत्या हस्तांतरित झालेली नसेल, तर शासनाने Regrant बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.”


महार वतन जमीन बाबत कायदेशीर सल्ला का आवश्यक आहे?

प्रत्येक महार वतन जमीन प्रकरण वेगळे असते:

  • वेगवेगळे फेरफार
  • वेगवेगळे पुरावे
  • वेगवेगळ्या अटी

एक चुकीचा अर्ज संपूर्ण केस बिघडवू शकतो. त्यामुळे अनुभवी वकीलाचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.


कायदेशीर सल्ल्यासाठी नोंदणी करा

अनुभवी तज्ज्ञांकडून वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला

30 मिनिटांचा सल्ला | शुल्क ₹1000
Terms & Conditions for Online Legal Consultation

1. Nature of Online Consultation
The online consultation provided is limited to preliminary legal guidance based on the information shared by the client through phone call, WhatsApp call, video call, or email.
This consultation does not constitute a full legal opinion, legal representation, or court appearance unless expressly agreed in writing.

2. Consultation Fees
All online consultations are chargeable.
Consultation fees must be paid in advance before the consultation begins.
Fees once paid are non-refundable and non-adjustable, irrespective of the outcome or client satisfaction.

3. Scope of Advice
Advice is based solely on the facts and documents disclosed by the client.
The advocate shall not be responsible for any incorrect, incomplete, or misleading information provided by the client.
Detailed drafting, documentation, notices, or court representation will require separate professional fees.

4. No Advocate-Client Relationship
Online consultation alone does not automatically create an advocate-client relationship unless specifically confirmed in writing after consultation and fee agreement.

5. No Guarantee of Outcome
The advocate does not guarantee any specific result or success in any legal matter.
Legal outcomes depend on facts, evidence, and judicial discretion.

6. Confidentiality
All information shared during consultation will be treated as confidential, subject to legal obligations and applicable laws.

7. Recording of Calls
The client shall not record the consultation call or video without prior written consent.
Unauthorized recording may attract legal consequences.

8. Limitation of Liability
The advocate shall not be liable for actions taken by the client based solely on oral or online advice.
Any loss arising due to delay, third-party interference, or technical issues.

9. Acceptance of Terms
By booking and attending the online consultation and making payment, the client agrees to all the above terms and conditions.
मी वरील Terms & Conditions वाचल्या असून त्यास संमती देतो.

ही सेवा जाहिरात नसून स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला सेवा आहे.

निष्कर्ष

महार वतन जमीन शासनाच्या नावावर असली तरी योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे परत मिळू शकते.

फक्त योग्य वेळी:

  • योग्य अर्ज
  • योग्य पुरावे
  • योग्य कायदेशीर मार्ग

याचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

लेखक माहिती

लेखक: Adv. Atul L. Devkar (B.Com, LL.B., G.D.C.)

ऑफिस पत्ता:
सोंगिरवाडी पोस्ट ऑफिस जवळ,
वाई, जिल्हा सातारा

कायदेशीर सल्ला शुल्क:
₹1000/- (फक्त WhatsApp द्वारे संपर्क)

कायदेशीर सल्ल्यासाठी:
WhatsApp वर संदेश करा (सल्ला फी ₹1000/- लागू)

मोबाईल: 9920513093


टीप: हा लेख माहितीपर आहे. प्रत्यक्ष कारवाईपूर्वी तज्ञ वकीलाचा सल्ला घ्यावा.


महार वतन जमीन म्हणजे काय?

उत्तर: ब्रिटिश काळात गावसेवेसाठी दिलेली जमीन म्हणजे महार वतन जमीन. वतनदारी प्रथा रद्द झाल्यानंतर ही जमीन शासनाकडे वर्ग झाली.

महार वतन जमिनीवर शासनाचे नाव असल्यास ती परत मिळू शकते का?

उत्तर: होय. मूळ महार वतनदार किंवा त्याचे कायदेशीर वारस योग्य अर्ज व पुराव्यांसह Regrant प्रक्रियेद्वारे जमीन परत मिळवू शकतात.

Regrant म्हणजे काय?

उत्तर: वतन रद्द झाल्यानंतर शासनाने तीच जमीन पुन्हा मूळ वतनदार किंवा त्याच्या वारसाला देणे म्हणजे Regrant.

Regrant साठी अर्ज कुठे करायचा?

उत्तर: Regrant साठी तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो.

Regrant मिळाल्यानंतर जमीन विकता येते का?

उत्तर: बहुतेक वेळा जमीन वर्ग 2 म्हणून दिली जाते. ठराविक कालावधीपर्यंत विक्री, गहाण किंवा हस्तांतरणास शासनाची परवानगी आवश्यक असते.

महार वतन जमीन प्रकरणात वकीलाचा सल्ला का आवश्यक आहे?

उत्तर: चुकीचा अर्ज किंवा अपूर्ण पुरावे दिल्यास जमीन कायमची गमावण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अनुभवी वकीलाचा सल्ला आवश्यक आहे.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top