सुप्रीम कोर्टात भावनिक क्षण: न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचे डोळे पाणावले; हरीश राणा प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत एक अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक क्षण पाहायला मिळाला. Supreme Court of India ने 13 वर्षांपासून कोमासारख्या अवस्थेत असलेल्या हरीश राणा यांना Passive Euthanasia (निष्क्रिय इच्छामृत्यू) देण्याची परवानगी दिली. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती Justice JB Pardiwala भावुक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले.
हा निर्णय केवळ एका कुटुंबासाठीच नाही तर भारतातील “Right to Die with Dignity” (गरिमेसह मरण्याचा अधिकार) या विषयावर महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
हरीश राणा कोण आहेत?
हरीश राणा हे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील युवक आहेत. 2013 मध्ये ते शिक्षण घेत असताना इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडले आणि त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्या अपघातानंतर ते Permanent Vegetative State (कोमा सारखी अवस्था) मध्ये गेले.
- गेली 13 वर्षे ते पूर्णपणे अंथरुणावर होते
- स्वतः बोलणे किंवा हालचाल करणे शक्य नव्हते
- त्यांचे जीवन पूर्णपणे वैद्यकीय उपकरणांवर अवलंबून होते
- डॉक्टरांनी सांगितले की बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नाही
या परिस्थितीत त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून मुलाला गरिमेसह मृत्यूची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?
न्यायमूर्ती Justice JB Pardiwala आणि Justice KV Viswanathan यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला.
कोर्टाने म्हटले की:
- रुग्णावर चालू असलेले जीवन टिकवणारे उपचार काढता येतील
- हा निर्णय वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्यानुसार घ्यावा
- रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा कायम ठेवून प्रक्रिया करावी
या निर्णयानुसार हरीश राणा यांना पॅलियेटिव्ह केअर सेंटरमध्ये हलवून लाइफ सपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. (
निर्णय देताना न्यायमूर्ती पारडीवाला भावुक का झाले?
न्यायालयात हा निर्णय वाचताना एक अत्यंत भावनिक क्षण घडला.
न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी हरीश राणा यांच्या आयुष्याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की:
- तो एक हुशार आणि उज्ज्वल भविष्य असलेला युवक होता
- एका अपघाताने त्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलले
ही पार्श्वभूमी सांगताना न्यायमूर्तींच्या डोळ्यांत अश्रू आले आणि कोर्टात काही क्षण शांतता पसरली.
Passive Euthanasia म्हणजे काय?
Passive Euthanasia म्हणजे एखाद्या गंभीर आजाराने त्रस्त रुग्णावर चालू असलेले जीवन टिकवणारे उपचार किंवा मशीन बंद करणे.
उदाहरण:
- व्हेंटिलेटर किंवा फीडिंग ट्यूब काढणे
- कृत्रिम उपचार थांबवणे
यामुळे रुग्णाचा नैसर्गिक मृत्यू होतो. भारतात Active Euthanasia (थेट मृत्यू देणे) बेकायदेशीर आहे, परंतु काही कठोर अटींसह Passive Euthanasia ला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून या निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय भारतातील संविधानातील कलम 21 (Right to Life) च्या व्याख्येशी संबंधित आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयात “Right to Die with Dignity” हा जीवनाच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे मान्य केले होते.
हरीश राणा प्रकरणामुळे:
- इच्छामृत्यूबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली
- वैद्यकीय नैतिकता आणि कायदा यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न झाला
- भविष्यात स्पष्ट कायदा करण्याची मागणी वाढली आहे. (Indiatimes)
निष्कर्ष
हरीश राणा प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा मानवी संवेदना, कायदा आणि वैद्यकीय नैतिकता यांचा संगम मानला जात आहे.
13 वर्षे कोमात असलेल्या एका युवकाच्या वेदना आणि त्याच्या कुटुंबाचा संघर्ष पाहता कोर्टाने घेतलेला हा निर्णय भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक आणि भावनिक टप्पा ठरला आहे.
हा निर्णय भविष्यात भारतात इच्छामृत्यूबाबत नवीन कायदे आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो.
