दिल्ली Liquor Policy प्रकरण पुन्हा चर्चेत: केजरीवाल-सिसोदिया डिस्चार्जविरोधात CBI ची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव
दिल्लीतील बहुचर्चित Liquor Policy प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा Central Bureau of Investigation (CBI) ने ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या डिस्चार्ज आदेशाला आव्हान देत Delhi High Court मध्ये याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात Arvind Kejriwal आणि Manish Sisodia यांना मिळालेल्या दिलासावर आता उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे देशभरातील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नेमके Liquor Policy प्रकरण आहे तरी काय?
दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये नवीन Liquor Policy लागू केली होती. या धोरणाचा उद्देश दारू विक्री व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि सरकारी महसूल वाढवणे असा सांगितला गेला.
मात्र, धोरण लागू झाल्यानंतर काही काळातच गंभीर आरोप समोर आले.
तपास यंत्रणांच्या मते:
- Liquor परवानग्या देताना काही कंपन्यांना फायदा झाला
- मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाले
- काही निर्णयांमुळे सरकारी महसुलाला नुकसान झाले
या आरोपांनंतर प्रकरणाची चौकशी CBI आणि Enforcement Directorate कडे देण्यात आली.
ट्रायल कोर्टाने दिला मोठा दिलासा
फेब्रुवारी 2026 मध्ये दिल्लीतील ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणातील अनेक आरोपींना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने सांगितले की:
- आरोप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे दिसत नाहीत
- तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत
यामुळे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना discharge देण्यात आला.
हा निर्णय आल्यानंतर राजकीय पातळीवरही मोठी चर्चा सुरू झाली.
CBI ने का दिले आव्हान?
CBI मात्र या निर्णयाशी सहमत नाही. एजन्सीच्या मते:
- ट्रायल कोर्टाने पुराव्यांचे योग्य मूल्यमापन केले नाही
- या टप्प्यावर इतका तपशीलवार निर्णय देणे योग्य नव्हते
- आरोपींविरुद्ध पुरेसा प्राथमिक पुरावा आहे
याच कारणामुळे CBI ने आता Delhi High Court मध्ये याचिका दाखल करून ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात काय घडले?
CBI ची याचिका ऐकल्यानंतर Delhi High Court ने केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर आरोपींना नोटीस जारी केली आहे.
न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय खालील मुद्द्यांवर विचार करू शकते:
- ट्रायल कोर्टाचा आदेश योग्य होता का?
- प्रकरण पुन्हा चालू करणे आवश्यक आहे का?
- तपास यंत्रणांनी दिलेले पुरावे पुरेसे आहेत का?
पुढे काय होऊ शकते?
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
जर CBI ची याचिका स्वीकारली गेली तर:
- प्रकरण पुन्हा सुरू होऊ शकते
- आरोपींवर पुन्हा आरोप ठरू शकतात
- तपासाचा पुढील टप्पा सुरू होऊ शकतो
म्हणूनच या प्रकरणाकडे देशातील राजकीय आणि कायदेशीर क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष
दिल्लीचे Liquor Policy प्रकरण अजूनही संपलेले नाही. ट्रायल कोर्टाने दिलेला दिलासा कायम राहणार की प्रकरण पुन्हा सुरू होणार, याचा निर्णय आता Delhi High Court घेणार आहे. पुढील सुनावणीत या प्रकरणात मोठे कायदेशीर वळण येण्याची शक्यता आहे.
Samarth Herkal is a law student and legal content writer with more than 2 years of experience in legal research and writing. He focuses on simplifying complex legal topics, government regulations, and citizen rights so that they can be easily understood by the general public. Through his articles, he aims to spread legal awareness and provide reliable information about laws and public policies in India.