केवळ आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्र असल्याने कोणीही भारतीय नागरिक होत नाही: मुंबई उच्च न्यायालय

केवळ आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्र असल्याने कोणीही भारतीय नागरिक होत नाही: मुंबई उच्च न्यायालयभारताच्या न्यायालयात दररोज अनेक प्रकरणे दाखल होतात—काही छोट्या स्वरूपाची, काही गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित, तर काही अशा जिथे देशाची सुरक्षा, नागरिकत्वाचा प्रश्न आणि लोकांच्या आयुष्याचा पाया डळमळीत होतो. अशाच प्रकारचा एक महत्वाचा खटला नुकताच बॉम्बे हायकोर्टात आला. या प्रकरणात आरोपीवर आरोप होता की तो प्रत्यक्षात भारताचा नागरिक नसून, बांगलादेशातून आलेला व्यक्ती आहे, ज्याने खोट्या ओळखपत्रांच्या आधारे भारतात राहायला सुरुवात केली.

हा विषय फक्त एका व्यक्तीच्या जामिनाच्या अर्जापर्यंत मर्यादित नाही. तो आपल्याला नागरिकत्वाचा इतिहास, त्याचे सामाजिक परिणाम आणि मानवी जीवनाशी निगडीत संघर्ष याबद्दल विचार करायला लावतो.

1. नागरिकत्वाचा इतिहास – स्वातंत्र्यानंतरची घडामोडी

भारतीय संविधान जेव्हा 1950 मध्ये लागू झाले, तेव्हा देशाने स्वातंत्र्य मिळवले होते आणि विभाजनामुळे लाखो लोक एका सीमेवरून दुसऱ्या सीमेवर गेले होते. प्रश्न होता—”कोण भारताचा नागरिक?”
संविधानाच्या भाग II (कलम 5 ते 11) मध्ये सुरुवातीला नागरिकत्वाची तरतूद केली गेली.
कलम 5 ने सांगितले की जो भारतात राहतो, जन्म झाला आहे किंवा इथे स्थायिक आहे, तो नागरिक.
कलम 6 ने पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना काही अटींवर नागरिकत्व दिले.
कलम 7 ने मात्र पाकिस्तानला गेलेल्यांना भारताचे नागरिक मानले नाही.
कलम 11 ने संसदेला नवीन कायदे करण्याचा अधिकार दिला.

यामुळे नंतर Citizenship Act, 1955 आला, ज्यात नागरिकत्व मिळवण्याचे, गमावण्याचे आणि त्याबाबत सविस्तर नियम करण्यात आले.

2. नागरिकत्व मिळवण्याचे मार्ग – कायद्याची भाषा सोपी करून

Citizenship Act, 1955 पाच मुख्य मार्ग सांगतो:
जन्माने (By Birth) – ठराविक कालावधीतील भारतातील जन्मामुळे.
वंशपरंपरेने (By Descent) – आई वा वडील भारतीय असल्यास.
नोंदणीने (By Registration) – भारतीयाशी विवाह, भारतीय वंश किंवा अल्पवयीन मुलगा/मुलगी.
स्वाभाविकीकरणाने (By Naturalisation) – ठराविक काळ भारतात राहून, भाषा व कायद्याचे ज्ञान.
प्रदेशाच्या समावेशाने (By Incorporation of Territory) – एखादा नवीन भूभाग भारतात आला तर.

तसेच नागरिकत्व गमावण्याचे मार्ग—त्याग (Renunciation), समाप्ती (Termination), वंचित करणे (Deprivation)ही ठरवलेली आहेत.

3. न्यायालयातील प्रकरण – खोटी कागदपत्रे आणि शंका

या प्रकरणात आरोपीकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट अशी सगळी कागदपत्रे होती. वरकरणी तो भारतीय नागरिकच वाटत होता. पण तपासणीमध्ये त्याच्या मोबाईलमध्ये बांगलादेशातील जन्म प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल प्रती आढळल्या.

प्रश्न निर्माण झाला—

ही कागदपत्रे खरी आहेत की खोटी?

आरोपीने खरोखर खोटी ओळख घेऊन भारतात प्रवेश केला का?

की तो खरोखर भारतीय असून त्याला फसवले जात आहे?

सरकारच्या बाजूने सांगण्यात आले की तो बेकायदेशीररीत्या भारतात आला असून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकतो. बचाव पक्षाने मात्र सांगितले की त्याच्याकडे सगळ्या भारतीय सरकारी कागदपत्रांचा पुरावा आहे, त्यामुळे तो नागरिक आहे.

4. मानवी पैलू – एक व्यक्ती, दोन ओळखी

न्यायालयीन कागदपत्रे आपल्याला कायद्याचा भाग दाखवतात. पण या मागे मानवी कहाणी असते. कल्पना करा—

जरआरोपी खरोखर भारतीय असेल आणि त्याच्यावर खोटे आरोप लावले गेले असतील, तर त्याच्या कुटुंबाचे काय?

जर तो खरोखर बांगलादेशातून आला असेल आणि भारतात दशकभरापासून राहत असेल, तर त्याची मुलं, पत्नी, घरकर्ज, समाजातील नाती—सगळं कायद्याच्या एका निर्णयावर उध्वस्त होऊ शकतं.

ही परिस्थिती फक्त कायदेशीर नाही, तर भावनिकदृष्ट्याही खूप गुंतागुंतीची आहे.

5. न्यायालयाचा दृष्टिकोन – फक्त आधार कार्ड पुरेसे नाही

न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यामुळे नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. ही ओळखपत्रे फक्त सेवांसाठी वापरली जातात. नागरिकत्व ठरवायचे असेल तर Citizenship Act, 1955 मधील अटी पूर्ण झाल्या आहेत का, हेच महत्वाचे आहे.

याशिवाय, Foreigners Act, 1946 नुसार जर सरकार पुरावे ठेवते की एखादा व्यक्ती भारतीय नाही, तर त्याच्यावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी (burden of proof) येते की तो भारतीयच आहे.

6. समाजावर परिणाम – नागरिकत्वाचा गैरवापर

खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जर कुणाला नागरिकत्वाचा फायदा मिळाला, तर त्याचा समाजावर परिणाम होतो:

सरकारी योजना आणि सबसिडीवर खरे भारतीय नागरिकांचे हक्क कमी होतात.

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो.

स्थानिक लोकांचा रोजगार व संसाधनांवर परिणाम होतो.

पण दुसऱ्या बाजूला, खरी भारतीय माणसं चुकीने “परकीय” ठरली, तर त्यांचे मानवी हक्क हिरावले जातात. त्यामुळे न्यायालयाला संतुलन साधावे लागते.

7. प्रत्यक्ष जीवनातील अडचणी

मला एक वकील म्हणून अनेकदा लोक भेटतात जे विचारतात—

“माझ्या वडिलांचा जन्म पाकिस्तानात झाला पण नंतर ते भारतात आले, आता माझं नागरिकत्व काय?”

“माझ्याकडे आधार आहे पण पासपोर्ट नाही, मी नागरिक आहे का?”

“मी 20 वर्षं भारतात राहतोय पण जन्म प्रमाणपत्र नाही, काय करावं?”

ही प्रश्नं केवळ कायदेशीर नाहीत, तर व्यक्तीच्या आयुष्याशी, आत्मसन्मानाशी आणि भविष्याशी थेट जोडलेली असतात.

8. या प्रकरणातून शिकण्यासारख्या गोष्टी

नागरिकत्वाचे खरे ठराव फक्त कायद्याच्या आधारेच होतात.

ओळखपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा नसतात.

न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देते.

खटले लांबणीवर गेले तर माणसांचे जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते.

9. मानवी हक्क आणि राष्ट्राची सुरक्षा – संतुलनाची गरज

एका बाजूला आपण राष्ट्राच्या सुरक्षेबद्दल जागरूक असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला, खऱ्या नागरिकाचे हक्क हिरावले जाणार नाहीत याची हमी देणेही महत्वाचे आहे. नागरिकत्वाचा प्रश्न हा केवळ कागदपत्रांचा नसून, ओळखीचा, आयुष्याचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे.

FAQ (अपडेट केलेले)

Q1: मुंबई उच्च न्यायालयाने आधार, पॅन व मतदार ओळखपत्राबाबत काय म्हटले?

Ans: न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत; ती केवळ ओळखपत्रे आहेत.

Q2: मग नागरिकत्व ठरवण्यासाठी कोणता कायदा लागू आहे?

Ans: Citizenship Act, 1955 हा प्रमुख कायदा आहे जो नागरिकत्व मिळवण्याचे आणि गमावण्याचे नियम ठरवतो.

Q3: सरकारला जर शंका आली की एखादा व्यक्ती भारतीय नाही, तर काय होते?

Ans: Foreigners Act, 1946 नुसार त्या व्यक्तीवरच जबाबदारी येते की त्याने आपले भारतीय नागरिकत्व कायदेशीर पुराव्याने सिद्ध करावे.

Q4: खोटी कागदपत्रे वापरल्यास शिक्षा काय होऊ शकते?

Ans: फसवणूक, बेकायदेशीर प्रवेश, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका यांसारखे गंभीर आरोप होऊ शकतात; जामीन मिळणे कठीण होते.