व्याजदर कितीही जास्त असले तरी… चेक बाऊन्स गुन्हा ठरतो : केरळ हायकोर्ट

एर्नाकुलम | 8 ऑगस्ट 2025
केरळ हायकोर्टाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले की, चेक बाऊन्स प्रकरणात आरोपीवर जबाबदारी टळत नाही. Section 139 of the Negotiable Instruments Act मधील गृहीतक (presumption) हे NBFC ने व्याजदर जास्त आकारले तरी लागू राहते.

हा निकाल न्यायमूर्ती एम.बी. स्नेहलता यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने नमूद केले की NBFC या कंपन्या थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमनाखाली कार्यरत असतात आणि त्यामुळे केरळ मनी लेंडर्स ॲक्ट, 1958 त्यांच्यावर लागू होत नाही. व्याजदर अधिक असल्याच्या आधारावर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्याचा युक्तिवाद मान्य होणार नाही, असे कोर्टाने ठाम सांगितले.

चेक बाऊन्स म्हणजे काय?

जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्याला कर्जफेड किंवा व्यवहारासाठी चेक देते, तेव्हा तो चेक बँकेत सादर केला की त्यावर पुरेसे पैसे खात्यात असणे आवश्यक असते. जर खात्यात पुरेसे पैसे नसतील, खाते बंद असेल किंवा अन्य कारणाने चेक मान्य नसेल, तर बँक तो चेक “Dishonoured” म्हणजेच बाऊन्स करून परत पाठवते.

भारतात, अशा परिस्थितीत Negotiable Instruments Act, 1881 चा Section 138 लागू होतो. हा कलम सांगतो की चेक बाऊन्स होणे हा एक दंडनीय गुन्हा आहे. दोषी ठरल्यास तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

मनी लेंडर्स ॲक्ट म्हणजे काय?

मनी लेंडर्स ॲक्ट हा प्रत्येक राज्याचा वेगळा कायदा असतो. केरळमध्ये 1958 साली हा कायदा लागू झाला. त्याचा उद्देश असा होता की खासगी सावकार, महाजन व लहान कर्ज देणारे लोक अनाठायी व अवास्तव व्याजदर लावून लोकांना अडचणीत टाकू नयेत.

या कायद्यानुसार, सावकाराला सरकारकडून परवाना घेणे आवश्यक असते आणि तो ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज आकारू शकत नाही. मात्र, NBFC या कंपन्या RBI च्या नियंत्रणाखाली असल्याने या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. म्हणूनच अब्दुल्लाने मांडलेला “व्याजदर जास्त असल्याने व्यवहार बेकायदेशीर आहे” हा युक्तिवाद कोर्टाने नाकारला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

मालप्पुरम जिल्ह्यातील अब्दुल्ला यांनी 2007 साली मणप्पुरम फायनान्सकडून वाहनकर्ज घेतले. ₹1,19,000 इतकी रक्कम 36 हप्त्यांत परत करायची होती. मात्र, हप्ते थकवल्याने कंपनीने वाहन परत घेतले आणि लिलावातून काही रक्कम वसूल केली. तरीही ₹1,11,644 इतका शिल्लक हिशेब उरला.

ही रक्कम फेडण्यासाठी अब्दुल्लाने कंपनीला चेक दिला. परंतु बँकेत सादर केल्यावर तो “insufficient funds” म्हणून नाकारला गेला. कंपनीने कायदेशीर नोटीस पाठवली, पण ती अब्दुल्लाने स्वीकारली नाही. शेवटी चेक बाऊन्स प्रकरण गुन्हा म्हणून दाखल करण्यात आले.

मॅजिस्ट्रेट कोर्ट आणि नंतर सेशन कोर्ट या दोन्ही स्तरांवर अब्दुल्लाला दोषी ठरवण्यात आले. शिक्षा म्हणून न्यायालय उभे राहेपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹1,11,644 इतका दंड ठोठावण्यात आला. दंड न भरल्यास तीन महिने साधा तुरुंगवास अशी शिक्षा ठरवली गेली. या निकालाला आव्हान देत अब्दुल्लाने हायकोर्टाची दार ठोठावली.

आरोपी व फिर्यादीचे युक्तिवाद

अब्दुल्लाने असा दावा केला की कंपनीने सुरक्षा म्हणून घेतलेला ब्लँक चेक गैरवापरला. त्याशिवाय NBFC ने लावलेला व्याजदर हा मनी लेंडर्स ॲक्ट च्या विरोधात असल्याने व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो. अशा परिस्थितीत दिलेला चेक हा कायदेशीर जबाबदारी मानता येणार नाही, असे त्याचे म्हणणे होते.

फायनान्स कंपनीच्या वकिलांनी मात्र हा युक्तिवाद फेटाळला. आरोपीने कर्ज घेतल्याचे व चेक जारी केल्याचे स्वतः मान्य केले आहे. व्याजदराबाबतचे आरोप ग्राह्य नाहीत कारण NBFC वर RBI चे नियमन आहे. त्यामुळे चेक हा शिल्लक रकमेच्या परतफेडीसाठीच दिला गेला होता, असा दावा त्यांनी केला.

हायकोर्टाचा निष्कर्ष

न्यायमूर्ती स्नेहलता यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की सुप्रीम कोर्टाने आधीच ठरवून दिले आहे की NBFC या संस्था “womb to tomb” — म्हणजे जन्मापासून शेवटपर्यंत RBI च्या नियंत्रणाखाली असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर राज्याचा मनी लेंडर्स कायदा लागू होणार नाही.

याशिवाय, Section 139 NI Act नुसार, चेकवर सही मान्य झाल्यानंतर कोर्टाने ते कायदेशीर जबाबदारीसाठीच दिले आहे असे गृहीत धरावे लागते. हे गृहीतक आरोपीने उलटवण्यासाठी ठोस पुरावे दाखवणे आवश्यक आहे. अब्दुल्ला तसे करू शकला नाही. त्यामुळे खालच्या न्यायालयांनी दिलेला दोषी ठरवण्याचा निकाल योग्य असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

निकाल व कायदेशीर धडा

हायकोर्टाने अब्दुल्लाची याचिका फेटाळून मॅजिस्ट्रेट व सेशन कोर्टाचे आदेश कायम ठेवले. आरोपीला ठोठावलेली शिक्षा जस्टीच्या तशीच राहिली.

या निर्णयातून एक स्पष्ट संदेश मिळतो : चेक ही केवळ कागदाची चिठ्ठी नाही, तर कायद्याने मान्य केलेली जबाबदारीची हमी आहे. व्याजदराचा वाद असला तरी चेक बाऊन्स प्रकरणातून सुटका मिळत नाही. आरोपीवरच जबाबदारी असते की चेक कायदेशीर देयकासाठी दिलेला नाही, हे सिद्ध करावे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: चेक बाऊन्स झाल्यावर लगेच गुन्हा ठरतो का?
नाही. प्रथम कंपनी किंवा फिर्यादी नोटीस पाठवतो. १५ दिवसांत पैसे न भरल्यास गुन्हा दाखल होतो.

प्रश्न २: NBFC व मनी लेंडर्स ॲक्ट यात फरक काय?
NBFC या RBI च्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा मनी लेंडर्स ॲक्ट त्यांच्यावर लागू होत नाही.

प्रश्न ३: ब्लँक चेक देणे सुरक्षित आहे का?
अजिबात नाही. ब्लँक चेक दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर झाला असे म्हणणे पुरेसे नाही, ते सिद्ध करावे लागते.

प्रश्न ४: आरोपीला शिक्षा काय होऊ शकते?
दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही. दंड न भरल्यास अतिरिक्त तुरुंगवासाची शिक्षा मिळू शकते.

click here to read order