भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यास काय करावे? | Property Dispute Solution in Marathi

भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यास काय करावे? | Property Dispute Solution in Marathi

भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यास काय करावे? | Property Dispute Solution in Marathi


प्रस्तावना

भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यामुळे अनेकदा गंभीर वाद निर्माण होतात. वडील किंवा आईच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता कोणाच्या ताब्यात राहते, कोणाचा किती हिस्सा आहे, हे प्रश्न निर्माण होतात.

अशा परिस्थितीत कायदेशीर मार्ग कोणते आहेत? कोर्टात जाणे गरजेचे आहे का? की इतर पर्याय उपलब्ध आहेत?
या लेखात आपण हे सर्व मुद्दे सोप्या व कायदेशीर भाषेत समजून घेणार आहोत.


भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप म्हणजे काय?

मालमत्ता वाटप (Partition) म्हणजे सामाईक मालमत्तेचे कायदेशीर विभाजन करून प्रत्येक सहहिस्सेदाराचा स्वतंत्र हिस्सा निश्चित करणे.

मालमत्ता:

  • वडिलोपार्जित (Ancestral)
  • एकत्र कुटुंबाची (Joint Family Property)

असल्यास सर्व भावंडांना त्यावर समान हक्क असतो.


भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यास समस्या कोणत्या?

वाटप न झाल्यास खालील अडचणी उद्भवतात:

  • एक भाऊ संपूर्ण मालमत्तेवर ताबा घेतो
  • 7/12 उताऱ्यावर एकाच व्यक्तीचे नाव
  • विक्री / गहाण / विकास करताना अडथळे
  • सतत वाद, कोर्ट केसेस, कौटुंबिक तणाव

सर्वप्रथम कौटुंबिक समजूत काढा

कोर्टात जाण्याआधी खालील प्रयत्न करणे उपयुक्त ठरते:

  • सर्व भावंडांची बैठक
  • वडील / आई जिवंत असल्यास त्यांची मध्यस्थी
  • ग्रामपंचायत / ज्येष्ठ व्यक्तींची मदत

लिखित सामंजस्य करार (Family Settlement Deed) केल्यास वाद कायमचा मिटू शकतो.


लेखी नोटीस (Legal Notice) पाठवणे

जर समजूत न झाल्यास:

वकिलामार्फत इतर भावंडांना कायदेशीर नोटीस पाठवता येते
नोटीसमध्ये:

  • तुमचा हिस्सा
  • मालमत्तेचा तपशील
  • वाटपाची मागणी

नोटीस दिल्यानंतर अनेक वेळा प्रकरण कोर्टाबाहेर मिटते.


Partition Suit (वाटप दावा) दाखल करणे

जर भावंडे सहकार्य करत नसतील तर:

दिवाणी न्यायालयात Partition Suit दाखल करावा लागतो

Partition Suit मध्ये कोर्ट काय करते?

  • प्रत्येकाचा हिस्सा ठरवते
  • मालमत्ता प्रत्यक्ष वाटप करते
  • गरज असल्यास विक्रीचा आदेश देते

ही सर्वात प्रभावी कायदेशीर प्रक्रिया आहे.


स्थगिती आदेश (Injunction) मागणे

जर एखादा भाऊ:

मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करत असेल
बांधकाम / हस्तांतरण करत असेल

तर कोर्टाकडून तात्पुरता स्थगिती आदेश (Temporary Injunction) मागता येतो.


7/12 उताऱ्यात दुरुस्ती

मालमत्ता सामाईक असूनही 7/12 वर एकाच भावाचे नाव असल्यास:

तहसीलदार / मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज
Partition Suit दाखल असल्याचे दाखले


मालमत्ता वाटपासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  • 7/12 उतारा
  • खरेदी दस्त / वारस नोंद
  • मृत्यू प्रमाणपत्र
  • कौटुंबिक वृक्ष (Genealogy)
  • ओळखपत्रे

महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय (Case Law)

Supreme Court – Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020)

मुलीला देखील मुलांप्रमाणेच वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहे.

Supreme Court – Appalaswami v. Suryanarayanamurti

सामाईक कुटुंबाचे अस्तित्व सिद्ध झाल्यास मालमत्ता सामाईक ठरते.


भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटपासाठी कोर्ट फी किती?

  • प्रत्येकाचा हिस्सा किती आहे यावर अवलंबून
  • साधारणतः नाममात्र कोर्ट फी + स्टॅम्प ड्युटी
    (राज्यानुसार बदलते)

कायदेशीर सल्ल्यासाठी नोंदणी करा

अनुभवी तज्ज्ञांकडून वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला

30 मिनिटांचा सल्ला | शुल्क ₹1000
Terms & Conditions for Online Legal Consultation

1. Nature of Online Consultation
The online consultation provided is limited to preliminary legal guidance based on the information shared by the client through phone call, WhatsApp call, video call, or email.
This consultation does not constitute a full legal opinion, legal representation, or court appearance unless expressly agreed in writing.

2. Consultation Fees
All online consultations are chargeable.
Consultation fees must be paid in advance before the consultation begins.
Fees once paid are non-refundable and non-adjustable, irrespective of the outcome or client satisfaction.

3. Scope of Advice
Advice is based solely on the facts and documents disclosed by the client.
The advocate shall not be responsible for any incorrect, incomplete, or misleading information provided by the client.
Detailed drafting, documentation, notices, or court representation will require separate professional fees.

4. No Advocate-Client Relationship
Online consultation alone does not automatically create an advocate-client relationship unless specifically confirmed in writing after consultation and fee agreement.

5. No Guarantee of Outcome
The advocate does not guarantee any specific result or success in any legal matter.
Legal outcomes depend on facts, evidence, and judicial discretion.

6. Confidentiality
All information shared during consultation will be treated as confidential, subject to legal obligations and applicable laws.

7. Recording of Calls
The client shall not record the consultation call or video without prior written consent.
Unauthorized recording may attract legal consequences.

8. Limitation of Liability
The advocate shall not be liable for actions taken by the client based solely on oral or online advice.
Any loss arising due to delay, third-party interference, or technical issues.

9. Acceptance of Terms
By booking and attending the online consultation and making payment, the client agrees to all the above terms and conditions.
मी वरील Terms & Conditions वाचल्या असून त्यास संमती देतो.

ही सेवा जाहिरात नसून स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला सेवा आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यास वाद वाढतो
प्रथम समजूत → नोटीस → कोर्ट हा योग्य मार्ग
Partition Suit हा कायमस्वरूपी उपाय आहे
योग्य वेळी कायदेशीर सल्ला घेतल्यास वेळ व पैसा वाचतो


FAQs – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

Q1. एक भाऊ संपूर्ण मालमत्ता विकू शकतो का? नाही, इतर भावंडांचा हिस्सा असल्यास विक्री अवैध ठरू शकते.

Q2. वडील जिवंत असताना वाटप मागता येते का?

फक्त सामाईक मालमत्तेसाठी.

Q3. कोर्ट केस किती वर्षे चालते?

प्रकरणावर अवलंबून, साधारण 3–5 वर्षे.



2 thoughts on “भावंडांमध्ये मालमत्ता वाटप न झाल्यास काय करावे? | Property Dispute Solution in Marathi”

  1. एकत्रित असताना 2 भावांच्या नावावर मालमत्ता घेतली असेल तर बाकीच्या भावांना वाटणी मागता येते का? त्यावेळी उत्पन्नाचा मार्ग एकत्रीत होता, आत्ता त्यांनी ती मालमत्ता विकली आहे, बाकीच्यांनी विचारले नंतर सर्वांना पैसे देतो म्हणुन सांगत आहेत, पण अजुन दिले नाहीत, काय करावे

    1. होय, वाटणी मागता येते.

      एकत्र कुटुंबात सामाईक उत्पन्नातून मालमत्ता घेतली असेल तर ती हिंदू अविभाजित कुटुंबाची (HUF) मालमत्ता मानली जाते.

      फक्त 2 भावांच्या नावावर असली तरी बाकी भावांना कायदेशीर हक्क असतो.

      मालमत्ता विकून पैसे न दिल्यास ते विश्वासभंग/फसवणूक ठरू शकते.

      काय करावे

      आधी कायदेशीर नोटीस पाठवा

      वाटणीसाठी दिवाणी दावा (Partition Suit) दाखल करा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top