महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’ (PMFBY) आणि राज्य सरकारची ‘एक रुपयात पिक विमा योजना’ या दोन्ही योजना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीवर आर्थिक आधार देणाऱ्या महत्त्वाच्या योजना ठरल्या आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईची माहिती आणि पिक विमा लाभार्थी यादी (Crop Insurance Beneficiary List) तपासण्याची संपूर्ण, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती खाली दिली आहे.
२०२५ साठी चर्चेत असलेल्या भरपाईच्या अंदाजित रकमा Crop Insurance
सध्या पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाईबाबत विविध माध्यमांमध्ये आणि चर्चांमध्ये वेगवेगळे आकडे समोर येत आहेत. हेक्टरी ₹17,000 पासून ते ₹72,000 पर्यंतची भरपाई मिळू शकते, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. ही रक्कम खालील काही कारणांमुळे बदलू शकते:
१. मागील वर्षांची एकत्रित भरपाई:
काही जिल्ह्यांमध्ये २०२२ ते २०२५ या कालावधीतील प्रलंबित पीक विमा भरपाई एकत्र देण्याचा प्रस्ताव असल्याने, हेक्टरी ₹40,000 पर्यंतची रक्कम मिळू शकते.
२. पिकानुसार ठरलेली संरक्षित रक्कम:
कापूससाठी हेक्टरी ₹60,000 पर्यंत, तर तुरीसाठी ₹47,000 पर्यंतची भरपाई निश्चित केली गेल्याची चर्चा आहे.
३. नुकसानीनुसार भरपाई:
काही भागांमध्ये सर्वसाधारण नुकसानीवर आधारित पीक विमा मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹17,000 ते ₹35,000 पर्यंत रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची सूचना:
शेतकऱ्याला मिळणारी नेमकी भरपाई रक्कम ही संबंधित विमा योजना, नुकसानीचे प्रमाण आणि जिल्हानिहाय जाहीर झालेल्या लाभार्थी यादीवर (Pik Vima Beneficiary List) अवलंबून असते. त्यामुळे, आपल्या पिकासाठी व तालुक्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेली अद्ययावत माहिती नक्की तपासा
नुकसानभरपाईचे प्रकार आणि निकष Crop Insurance
पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानीच्या स्वरूपानुसार भरपाईचे विविध प्रकार निश्चित केलेले आहेत. प्रत्येक प्रकारासाठी वेगवेगळी भरपाईची मर्यादा लागू होते.
नुकसानीचा प्रकार भरपाईची मर्यादा / निकष
पीक पेरणी न होणे (Prevented Sowing/Planting) जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पेरणी करणे शक्य नसेल, तर विमा संरक्षित रकमेच्या २५% पर्यंत भरपाई दिली जाते.
स्थानिक आपत्ती (Localized Loss)
(उदा. गारपीट, भूस्खलन, अतिवृष्टी, शेतीत पाणी साचणे इ.) स्थानिक स्तरावर झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई ठरवली जाते.
काढणी नंतरचे नुकसान (Post-Harvest Loss) काढणीनंतर १४ दिवसांच्या आत वाळवणीसाठी ठेवलेले पीक वादळ, पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास, वैयक्तिक पंचनामा करून भरपाई दिली जाते.
👉 टीप: सर्व प्रकारच्या नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित महसूल विभाग किंवा कृषी कार्यालयाकडे वेळेत माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. पंचनामा झाल्यानंतरच विमा कंपनी नुकसान भरपाई मंजूर करते.
पीएमएफबीवाय पोर्टलद्वारे पिक विमा यादी स्थिती तपासण्याची प्रक्रिया (PMFBY Portal)
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) अधिकृत पोर्टलवरून तुम्ही तुमच्या दाव्याची (Claim) सद्यस्थिती सहज तपासू शकता. या प्रक्रियेमुळे तुमचे नाव लाभार्थी यादीत समाविष्ट आहे की नाही आणि भरपाईची रक्कम जमा झाली आहे का, हे स्पष्टपणे कळते.
तपासण्याची पद्धत:
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:
https://pmfby.gov.in या पीएमएफबीवायच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. - पर्याय निवडा:
मुखपृष्ठावर उपलब्ध असलेला ‘Application Status’ (अर्ज स्थिती) किंवा ‘Claim Status’ (दावा स्थिती) हा पर्याय निवडा. - आवश्यक माहिती भरा:
हंगाम (Season): खरीप / रब्बी / जायद यापैकी योग्य पर्याय निवडा.
वर्ष (Year): उदाहरणार्थ, २०२४-२५ निवडा.
योजना (Scheme): PMFBY निवडा.
अर्ज/पॉलिसी क्रमांक (Application/Policy Number): तुमचा विमा अर्ज किंवा पॉलिसी क्रमांक अचूक टाका.
- स्थिती तपासा:
‘Check Status’ (स्थिती तपासा) या बटणावर क्लिक करा.
📋 टीप:
दावा स्थितीमध्ये तुम्हाला तुमचा अर्ज मंजूर आहे का, भरपाईची रक्कम निश्चित झाली आहे का, तसेच ती रक्कम तुमच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे की नाही याची सविस्तर माहिती मिळते.
- आई कर्ज योजना 2025: महिलांना 15 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज | संपूर्ण माहिती व अर्ज प्रक्रिया
- The Untold Story of Olive Oatman – The Girl With the Blue Chin Tattoo
- हरीश राणा प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, न्यायमूर्ती पारडीवाला झाले भावुक
- E Shram Card : ई-श्रम कार्ड ऑनलाईन कसं काढायचं? या कार्डचे नेमके फायदे काय?
- जन्म मृत्यू नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र म्हणजे काय? | NAC Certificate संपूर्ण माहिती 2026
Ashwini Ghadge is a Common Service Center (CSC) operator with more than 8 years of experience in handling government services and citizen support. She provides reliable information about government schemes, official documents, and public welfare programs. Her goal is to guide citizens in accessing government benefits and understanding important schemes easily.