AI वकील आणि न्यायाधीशांची मदत करू शकतो, पण त्यांची जागा घेऊ शकत नाही – जस्टिस सूर्यकांत
दिनांक: २५ ऑक्टोबर २०२५
✳️ परिचय
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जस्टिस सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) तंत्रज्ञान न्यायप्रक्रियेत सहाय्यक ठरू शकते, परंतु ती वकील आणि न्यायाधीशांची जागा कधीच घेऊ शकत नाही. ते श्रीलंकेत झालेल्या २९व्या राष्ट्रीय विधिक परिषदेत प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.
⚖️ मानवी न्यायाचा आत्मा – विवेक आणि करुणा
“AI पुरावे अभ्यासू शकतो, ड्राफ्ट तयार करू शकतो आणि विसंगती दाखवू शकतो, पण तो गवाहाच्या आवाजातील थरथर, याचिकेत दडलेली वेदना किंवा निर्णयाचा नैतिक भार समजू शकत नाही.”
त्यांनी स्पष्ट केले की न्यायालयांचे काम केवळ डेटा आणि अल्गोरिदम वर चालत नाही; ते विवेक, अनुभव आणि करुणा या मानवी मूल्यांवर आधारित आहे.
💻 तंत्रज्ञान सहाय्यक, पर्याय नव्हे
जस्टिस सूर्यकांत यांनी सांगितले की तंत्रज्ञानाचा उद्देश मानवी क्षमतांना वाढवणे आहे, त्यांची जागा घेणे नव्हे. भारताने न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पायऱ्या घेतल्या आहेत –
- ई-फाइलिंग प्रणाली
- व्हर्च्युअल हियरिंग (ऑनलाइन सुनावणी)
- ऑनलाइन डिस्प्यूट रिझोल्यूशन
या सुविधांमुळे सामान्य लोकांपर्यंत न्याय पोहोचणे अधिक सोपे, पारदर्शक आणि जलद झाले आहे.
🌏 भारत-श्रीलंका सहकार्याचा प्रस्ताव
त्यांनी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांमधील न्याय-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी “साउथ एशियन लीगल टेक कन्सोर्टियम” स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या माध्यमातून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये कायदेशीर तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण आणि सामायिक अनुभव वाढतील, असे त्यांनी नमूद केले.
⚠️ एआयवर अधिक अवलंबून राहणे धोकादायक
जस्टिस सूर्यकांत यांनी इशारा दिला की, न्यायप्रक्रियेत एआयवर अधिक अवलंबित्व धोकादायक ठरू शकते. न्याय हे केवळ निर्णय नव्हे, तर मानवी समजुतीचा परिणाम आहे. म्हणूनच एआयचा वापर करताना मानवी देखरेख (Human Oversight) कायम ठेवणे गरजेचे आहे.
🕊️ निष्कर्ष
“आपण तंत्रज्ञानाचा वापर मानवतेच्या मार्गदर्शनाखाली करायला हवा — जेणेकरून ते न्यायव्यवस्थेला बळकटी देईल, बदल नाही.”
हा संदेश संपूर्ण न्यायक्षेत्रासाठी प्रेरणादायी आहे. एआय न्यायालयीन कामकाज सुलभ करू शकतो, पण वकीलाची तर्कशक्ती, न्यायाधीशाचा विवेक आणि न्यायप्राप्त व्यक्तीची भावना यांची किंमत कधीच कमी करू शकत नाही.
🔗 स्रोत: LiveLaw.in
Ashwini Ghadge is a Common Service Center (CSC) operator with more than 8 years of experience in handling government services and citizen support. She provides reliable information about government schemes, official documents, and public welfare programs. Her goal is to guide citizens in accessing government benefits and understanding important schemes easily.