Succession Certificate म्हणजे काय? | वारसा हक्क प्रमाणपत्र संपूर्ण माहिती
Succession Certificate म्हणजे काय?
Succession Certificate (सक्सेशन सर्टिफिकेट) म्हणजे एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे कायदेशीर वारस कोण आहेत हे सिद्ध करणारे सक्षम न्यायालयाने दिलेले प्रमाणपत्र होय.
हे प्रमाणपत्र मुख्यतः जंगम (Movable) मालमत्तेसाठी वापरले जाते.
उदा.
- बँक खाते
- मुदत ठेवी (Fixed Deposits)
- शेअर्स, डिबेंचर्स
- PPF खाते
- बँक लॉकर
- प्रोमिसरी नोट
- कर्ज (Debts) व सिक्युरिटीज
Succession Certificate आणि Heirship Certificate मधील फरक
बर्याच वेळा Succession Certificate आणि Heirship Certificate यांचा उद्देश एकच वाटतो – वारस ठरवणे, पण त्यांचा वापर वेगवेगळ्या परिस्थितीत होतो.
Succession Certificate कधी लागते?
जंगम मालमत्तेसाठी
बँका, पोस्ट ऑफिस, कंपन्या, फायनान्शियल संस्था
सिक्युरिटीज / डेट्स वसूल करण्यासाठी
Heirship Certificate कधी लागते?
स्थावर मालमत्तेसाठी
घर, जमीन, दुकान, फ्लॅट
7/12, प्रॉपर्टी ट्रान्सफरसाठी
मृत्यूपत्र (Will) असेल किंवा नसेल तर काय?
मृत्यूपत्र असल्यास (Testamentary Succession)
- मृत्यूपत्रानुसार मालमत्तेचे वाटप होते
- सामान्यतः वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही
मृत्यूपत्र नसल्यास (Non-Testamentary Succession)
- Indian Succession Act व संबंधित वैयक्तिक कायदे लागू होतात
- बँक / संस्था “खरे वारस कोण?” असा प्रश्न उपस्थित करतात
- फक्त Nomination असल्याने मालकी हक्क मिळत नाही
- नॉमिनी = ट्रस्टी
- नॉमिनी ≠ मालक
अशा वेळी Succession Certificate मिळवणे आवश्यक ठरते.
Succession Certificate मिळवण्याचा कायदेशीर आधार
Indian Succession Act, 1925 – कलम 372
या कलमान्वये मयत व्यक्तीचे वारस Succession Certificate साठी अर्ज करू शकतात.
वारसा हक्क प्रमाणपत्र साठी अर्ज कुठे करावा?
सक्षम जिल्हा न्यायालयात
किंवा शासनाने निर्देशित केलेल्या न्यायालयात
अर्ज कुठे करता येतो?
- जिथे मयत व्यक्ती मृत्यूपूर्वी राहत होती
- किंवा जिथे मालमत्ता / बँक खाते आहे
अर्जात कोणती माहिती आवश्यक असते?
अर्जामध्ये खालील बाबी नमूद करणे बंधनकारक असते:
- मयत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक
- मृत्यूसमयीचा पत्ता
- सर्व कायदेशीर वारसांची नावे व पत्ते
- जंगम मालमत्तेचे संपूर्ण वर्णन
- बँक खाते / FD / शेअर्स इत्यादी तपशील
खोटी माहिती दिल्यास IPC नुसार गुन्हा (Abetment) लागू होऊ शकतो.
कोर्टाची कार्यपद्धती (Procedure)
अर्ज दाखल
इतर वारसांना नोटीस
कोर्टाकडून Citation नोटीस
वर्तमानपत्रात Public Notice
हरकत आली तर – दावा म्हणून सुनावणी
हरकत नसल्यास – पुरावे तपासून आदेश
Succession Certificate मिळाल्यानंतर
अर्जदाराच्या नावाने सर्टिफिकेट दिले जाते
कोर्ट गरज असल्यास
- जामीनदार
- इंडेम्निटी बॉण्ड / बंधपत्र
मागू शकते
Succession Certificate साठी कोर्ट फी
- सुरुवातीला संपूर्ण कोर्ट फी भरावी लागत नाही
- अंतिम आदेशाच्या दिवशी मालमत्तेच्या मूल्यावर कोर्ट फी ठरते
महाराष्ट्रात सध्या जास्तीत जास्त ₹75,000/- कोर्ट फी आहे.
महत्वाचे:
- वारसा हक्क प्रमाणपत्र स्टॅम्प पेपरवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते
- इतर प्रकरणांप्रमाणे फक्त certified copy दिली जात नाही
वारसा हक्क प्रमाणपत्र चा उपयोग
संपूर्ण भारतभर बंधनकारक
कोणतीही बँक / संस्था नाकारू शकत नाही
महत्वाचा निर्णय:
शशीकला आवाड विरुद्ध डिव्हिजनल रेल्वे बोर्ड, मुंबई
(2005(4) महा. लॉ जर्नल पान 753)
मुंबई उच्च न्यायालयाने सक्सेशन सर्टिफिकेट असूनही पैसे न दिल्याबद्दल रेल्वे बोर्डावर दंड व व्याज ठोठावले.
Succession Certificate मुळे काय अधिकार मिळतात?
व्याज / लाभांश मिळवण्याचा अधिकार
सिक्युरिटीज ट्रान्सफर करण्याचा अधिकार
मात्र यामुळे पूर्ण मालकी हक्क मिळतो असे मानले जात नाही.
हा अधिकार फक्त सिक्युरिटीज / डेट्सपुरता मर्यादित असतो.
वारसा हक्क प्रमाणपत्र रद्द होऊ शकते का?
होय
जर हे सिद्ध झाले की:
- खोटी माहिती दिली
- कोर्टाची फसवणूक केली
तर कोर्टाला वारसा हक्क प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
Heirship Certificate (स्थावर मालमत्ता)
स्थावर मालमत्तेसाठी Heirship Certificate घ्यावे लागते.
कायदा: Bombay Regulation Act, 1827
कार्यपद्धती जवळपास Succession Certificate सारखीच
बँकांचे पर्यायी उपाय (Practical Tips)
कधी कधी बँका:
- Affidavit
- Indemnity Bond
घेऊन पैसे देतात, पण हा त्यांचा स्वविवेकाधिकार असतो.
त्रास टाळण्यासाठी उपाय:
Joint Account – Either or Survivor
योग्य Nomination
तज्ज्ञ सल्ल्याने Will (मृत्यूपत्र) करून ठेवणे
कायदेशीर सल्ल्यासाठी नोंदणी करा
अनुभवी तज्ज्ञांकडून वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला
ही सेवा जाहिरात नसून स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला सेवा आहे.
निष्कर्ष
वारसा हक्क प्रमाणपत्र हे जंगम मालमत्तेसाठी अत्यंत महत्वाचे कायदेशीर साधन आहे.
योग्य वेळी योग्य न्यायालयातून हे प्रमाणपत्र मिळविल्यास अनावश्यक वाद, विलंब व खर्च टाळता येतो.
